विराटनगर । राष्ट्रिय अपाङ महासंघ प्रदेश एकले सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायलाइ पहुँच परीक्षण प्रतिबेदन बुझाएको छ ।
महासंघले सार्बजनिक निकायका सेवा प्रदायक कार्यालय र अन्य भौतिक संरचना अपाङ्ता भएका ब्यक्ति हरुकालागि पहुँचयुक्त भए नभएको बिषयमा अध्यन प्रतिबेदन मंसिर २७ गते सम्बन्धित कार्यालयहरु लाई बुझाएको हो ।
केहि महिना अघि महासंघले एक टोलि गठनगरि विराटनगरका विभिन्न कार्यालयमा अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको पहुँचको अवस्थाका बिषयमा ती कार्यालयहरुको भौतिक संरचनाको प्राबिधिक नापजाँच गर्नुका साथै स्वयं अपाङता भएका ब्यक्तिहरुलाई सहभागी गराएर अवस्था बिश्लेसण गरेको थियो ।
सो क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका,जिल्ला अदालत,उच्च अदालत,राष्ट्रिय मानबाधिकार आयोग र सरकारी वकिल लगायतका कार्यालय भवनहरुको नापजाँच गरिएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाका ईन्जीनियर र बिषय विज्ञहरुलाई सहभागि गराएर कार्यालयहरुको भौतिक अवस्था र सेवा प्रवाहका बिषयमा अध्ययन गरिएको थियो ।
सो क्रममा अधिकांश सेवा प्रदायक निकायका भौतिक संरचनाहरु अपाङता मैत्री नभएको पाइएको राष्ट्रिय अपाङ महासंघ,प्रदेश–१ जन वकालत समुहका संयोजक सन्तोष पण्डितले जानकारी दिनुभयो । नाप–जाँचको क्रममा संरचनामा भेटिएका कैफियत र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने बिषयहरुलाई बुँदामा समेटेर प्रतिबेदन तयार पारिएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ महासंघ प्रदेश एकका अध्यक्ष नवीन ढुङ्गलको नेतृत्वमा गएको सरोकारवालाको टोलीले संबंधित कार्यालयका प्रमुखहरुलाई प्रतिबेदन बुझाएको हो । सोहि अवसरमा ‘अपाङता भएका ब्यक्तीहरुको न्यायमा पहुँच कार्यान्वयन सहजीकरणÞ’ पुस्तिका हस्तान्तरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय अपाङ महासंघले सो पुस्तक प्रकाशन गरेको हो ।
पुस्तकमा अपाङ्ता भएका ब्यक्तीहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भाषाशैली, अवरोधमुक्त र अबरोधयुक्त संरचनाको जानकारी,कानुनी ब्यबस्था,सेवा प्रवाह प्रणाली लगायतका जानकारी समेटिएको राष्ट्रिय अपाङ महासंघ,प्रदेश–१ का अध्यक्ष नवीन ढुंगेलले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझाउन गएको टोलीले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुसंग अपाङ्ता भएका ब्यत्तीहरुबाट प्राप्त सेवा प्रवाह बिषयक गुनासाहरुका बिषयमा समेत छलफल गरेको छ । सो क्रममा प्रतिक्रिया दिनुहुँदै विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले विगतमा निर्माण भएका संरचनाहरु अपाङ्ता मैत्री नभएपनि नयाँ बन्ने सबै भौतिक संरचनाहरु अपाङता मैत्री बनाईने आश्वासन दिनुभयो ।
महासंघले विभिन्न कार्यालयहरुमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालै सुधार गर्न सकिने र दीर्घकालिनरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरुलाई बुँदागतरुपमा समेटिएको छ ।