विराटनगर । अपाङ्ता अधिकार ऐन २०७४ कडाइकासाथ लागुगर्न अपाङता भएका ब्यक्तीहरुले माग गरेका छन ।
प्रभावकारीरुपमा ऐन लागु नगरिएका कारण अपाङता भएकाहरूको जनजिबन कष्टकर भएको उनिहरुले गुनासो गरेका छन । अपाङता भएकाहरुको एक प्रतिनिधि मण्डले आइतबार प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्र्कीलाई भेटेर यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
बिराटनगरस्थित सामथ्र्य समाजको अगुवाइमा पुगेको अपाङता भएकाहरुको प्रतिनिधि मण्डलले ऐन जारी भएपनि कडाइका साथ लागू नगरिएकाले अपाङता भएकाहरुले अनेक प्रकारको अबरोध झेल्नुको साथै कष्टकर जीवनजिउनु परेको गुनासो गरेका छन । प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री कार्कीलाई सो बिषयको ज्ञापनपत्रसमेत बुझएका छन ।
सामथ्र्य समाजका लोकमणी पोखरेलले अपाङता भएका ब्यक्तीकानिम्ति स्वाब्लम्बी जीवनयापनगर्न घर परिवार र राज्यले समेत उचित बातावरण बनाइदिनुपर्ने माग राख्नुभयो । सामथ्र्य समाजका अध्यक्ष चेतनाथ पोखरेलले अपाङता भएकाहरुको रोजगारको सुनिशिचतता नभएको,सार्बजनिक निकायका भौतिक समरचनाहरु अवरोध मुक्त नभएको,आवश्यकता भएकालाई साहायक सामग्रीको आवश्यकता भएका सबैलाई उपलब्ध नगराइएको बताउनुभयो ।
त्यस्तर्फ प्रदेश सरकारले ले विशेष पहल गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । प्रत्यूत्तरमा मन्त्री कार्कीले अपाङता भएकाहरुको समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले हालसम्म आफ्नो भवन बनाउन नसकेकोले पुराना भवनहरु बाटनै कार्य संपादन गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले अब बन्ने सबै सरकारी भवनहरु अपाङता मैत्री बनाईने आश्वासन दिनुभयो । अपाङता भएका ब्यक्तीहरुलाई प्रदेशस्तरीय निति नियम तथा कानुन निर्माणमा अनिवार्य पहँुचयुक्त सहभागीता गराइनुपर्ने, मन्त्रालयहरुमा अपाङता सम्बन्धि सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र अपाङता सवालहेर्ने छुट्टै शाखा तोक्नुपर्ने सरोकारवाले माग गरेका छन ।
कार्यक्रममा सामथ्र्य समाजका श्रोत ब्यक्ती राजु भट्टराई सहित २ दर्जन अपाङता भएका ब्यक्तीहरुको सहभागिता थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन समेत अपाङता मैत्री नभएका कारण सहभागिहरु मन्त्रीको कार्यकक्षसम्म पुग्न नसक्ने भएपछि मन्त्री कार्कीले सामथ्र्य समाजका प्रतिनिधिहरुसंग भेटन मन्त्रालय परिसरको प्राङणमै आईपुग्नु भएको थियो ।
