विराटनगर । विराटनगरस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय भवन अपाङतामैत्री नभएको पाईएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ महासंघका प्रतिनधि टोली ती भवनहरुको नापजाँचगर्दा दुवै कार्यालयको भवनसहित अन्य संरचनाहरु अपाङतामैत्री नभएको पाईएको छ । राष्ट्रिय अपाङ महासंघ प्रदेश १ कार्यालयले आइतबार विराटनगरस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय परिसरको स्थलगत निरीक्षण अनुगमन ग-यो । सो क्रममा दुईवटै कार्यालयमा अपाङता भएका ब्यक्तीहरुको अनुकुलको संरचना नपाईएको राष्ट्रिय अपाङ महासंघ प्रदेश एकका जनवकालत संयोजक सन्तोष पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
टोलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विराटनगर ५ स्थित कार्यालय भवनको प्रवेशद्वारमै व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताले अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको,कार्यालय प्रमुखको कोठा माथिल्लो तल्लामा रहेको र त्यहाँसम्म पुग्ने लिफ्ट वा -याम्प नरहेको बताएको छ ।
यस्तै शौचालय प्रवेशद्वारमा अवरोधक रहेको तथा सूचना सामाग्रिहरु ब्रेललिपीमा नराखिएको पाइएको छ । सो बिषयमा प्रतिक्रिया दिनुहुँदै आयोगकी प्रदेश प्रमुख नितु गडतौलाले आयोगको कार्यालय भाडाको भवनमा संचालनमा रहेकाले अपाङता मैत्री संरचनाहरु नभएको बताउनुभयो ।
यस्तै महासंघको टोलीले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय भवनमा अपाङतामैेत्री शौचालय कोठा बनाईएको भएपनि ब्हीलचेयर प्रयोगकर्ताकानिम्ति अनुकुल नभएको,खानेपानी राखिएको ठाउँको उचाई पहुँचमा नभएको तथा सबैको सहजताकानिम्ति सांकेतीक चिन्हहरु नराखिएको जनाएको छ ।
