विराटनगर । सार्वजनिक सेवा प्रदायक भवन तथा त्यहाँबाट उपलब्ध हुने सेवाहरुलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने पहलस्वरुप राष्ट्रिय अपाङ महासंघले स्थलगत निरीक्षण,अनुगमन शुरु गरेको छ ।
सो क्रममा विराटनगरका अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायका भवनहरु अपाङ्गता मैत्री नभएको पाइएको छ । राष्ट्रिय अपाङ महासंघ प्रदेश १ कार्यालयले मंगलबार विराटनगरस्थित उच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरको स्थलगत निरीक्षण अनुगमन ग-यो ।
ती भवनहरु अपाङ्गता मैत्री भएनभएको तथा त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको पहुँचमा भए नभएको बिषयमा अनुगमन निरीक्षण गरिएको हो । राष्ट्रिय अपाङ महासंघ प्रदेश १ कार्यालयका जनवकालत संयोजक सन्तोष पण्डित,जनवकालतका महानगर संयोजक चेतनाथ पोखरेल र विराटनगर महानगरपालिकाका आर्किटेक्ट ईन्जिनीयर प्रवीणा पोखरेल सहितको टोलीले ती कार्यालयहरुको निरीक्षण अवलोकन गरेको छ ।
टोलीले ती कार्यालय भवनहरुमा भएको भ¥याङ,शौचालय,सभाहल,कार्यालय कोठा,क्यान्टिन लगायतका कोठाहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको भौतिकरुपमा पहुँच सहज भए नभएको तथा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा दोभाषे भएनभएको, अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको सहजताकानिम्ति सांकेतिक चिन्ह राखिएको वा नराखिएको लगायतका बिषयमा अध्ययन गरेको छ ।
सो क्रममा दुईवटै कार्यालयमा निरीक्षण टोलीले अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको अनुकुलको संरचना नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । निरीक्षणको क्रममा उच्च अदातलको भुँईोतल्ला सम्म अपाङता भएका ब्यक्तीहरुको पहुँच सहज रहेपनि माथिल्लो तल्लासम्म उक्लिने ब्यवस्था नरहेको पाइएको छ ।
तीनतल्ले उच्च अदालत भवनमा लिफ्ट वा -याम्प नभएको तथा सांकेतिक चिन्हहरु समेत नराखिएको टोलीले बताएको छ । यस्तै शौचालय कोठाहरु समेत सतहभन्दा माथि बनाईएकाले व्हीलचियर प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ननसक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
टोलीले सो बिषयमा उच्च अदालतका उप रजिष्टार मणिराम पोखरेल र सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीसंग समेत सो बिषयमा छलफल गरेको छ । जवाफमा उप रजिष्टार पोखरेल र सूचना अधिकारी सुवेदीले उच्च अदालतमा दोभाषेको ब्यवस्था रहेपनि बजेट अभावमा माथिल्लो तल्लामा उक्लिन लिफ्टको निर्माण अधुरो रहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवनको निरीक्षणगर्दा भुईतल्लाको प्रवेशद्वारमा बनाइएको ¥याम्पबाट सजिलै व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता उक्लिन नसक्ने अवस्था रहेको टोलीले बताएको छ । सो कार्यालयमा समेत माथिल्लो तल्लामा उक्लिन -याम्प वा लिफ्टको ब्यवस्था नभएको, शौचालयहरु अपाङ्गता मैत्री नभएको तथा कार्यालय प्रमुखको कोठासम्म अपाङता भएका ब्यक्तीहरु आफैं पुग्नसक्ने अवस्था नरहेको टोलीले निष्र्कष निकालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले समेत वर्तमान भवन अपाङ्गता मैत्री नभएको तर अब बन्ने भवन भने अपाङ्गता मैत्री बनाउन पहल गरिने उहाँले आश्वासन दिनुभयो ।
आगामी दिनमा थप कार्यालयहरुको समेत अनुगमन गरि अवस्थाका बिषयमा स्थानिय,प्रदेश र संघीय सरकारका साथै सम्बन्धि कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाईने जनवकालत संयोजक पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले सिबिएम ग्लोबलसंग सहकार्यगर्दै अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको गमनशिलता मुल्यांकन तथा पहुँच परीक्षणको बिषयमा भवन तथा सेवाहरुको निरीक्षण गरेको हो ।
