विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ बाट नेता शिवकुमार मण्डललाई उम्मेदवार चयन गरेसँगै स्थानीय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।
जनयुद्धको रापतापबाट उदाएका मण्डलको यो उम्मेदवारीलाई उनको दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र मधेसको भुइँतहको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रयासको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ । विगत दुई दशकदेखि मोरङको राजनीतिमा सक्रिय शिवकुमार मण्डलको पहिचान एक जुझारु र निष्ठावान् वामपन्थी नेताको रूपमा रहेको छ । २०५५ सालको उत्तरार्धमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका मण्डलले जनयुद्धको कठिन समयमा मधेसी मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि लडेका थिए ।
२०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विधायकको रूपमा संसदीय यात्रा थालेका उनले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ ४ बाट निर्वाचित भई संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याए । नेपाली राजनीतिमा छोटो समय सरकारमा रहेरपनि अविष्मरणीय छाप छाड्ने थोरै नेताहरूमध्ये शिवकुमार मण्डल एक हुन । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सँघारमा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले चालेका कदमहरू आज पनि सुशासनको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ ।
महँगी विरुद्धको कडा अभियान र ‘दबारमार्ग काण्ड’ चाडबाडको समयमा उपभोक्तालाई ठग्ने र कृत्रिम महँगी सिर्जना गर्ने तत्वहरूका विरुद्ध मन्त्री मण्डलले आक्रामक बजार अनुगमनको नेतृत्व गरेका थिए । विशेषगरी काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित महँगा ब्रान्डेड पसलहरूले १० गुणासम्म बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेको फेला पारेपछि, उनले कसैको दबाब नमानी ती पसलहरूमा सिल गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिए । उनको यो सक्रियताले निर्वाचनको मुखमा आम सर्वसाधारणलाई महँगीबाट राहत दिलाउन ठुलो भूमिका खेलेको थियो ।
गोपाल खड्का प्रकरणः भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐतिहासिक सफलता मन्त्री मण्डलको कार्यकालको सबैभन्दा साहसिक निर्णय नेपाल आयल निगमका तत्कालीन शक्तिशाली कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदच्युत गर्नु थियो । निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अर्बौँको घोटाला गरेको तथ्य बाहिर आएपछि, मन्त्री मण्डलले राजनीतिक दबाब र प्रलोभनलाई लत्याउँदै खड्कालाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । उनकै दृढ अठोटका कारण २०७४ असोज २ गते सरकारले खड्कालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री मण्डलले सुरु गरेका त्यही कारबाहीको जगमा उभिएर भएको अनुसन्धानबाट अन्ततः २०८० सालमा विशेष अदालतले गोपाल खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै करिब १९ करोड रुपैयाँ (१८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ) बिगो र सोही बराबरको जरिवाना सहित कैद सजाय सुनायो । मन्त्री हुँदा मण्डलले देखाएको त्यो निर्भीकताले नै राज्यको अर्बौँ सम्पत्ति जोगाउने र भ्रष्टहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने बाटो प्रशस्त गरेको थियो ।
पार्टी रूपान्तरणको प्रक्रियामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुँदा मण्डलले सधैँ विचार र संगठनको शुद्धीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा प्राविधिक कारणले पराजय बेहोरे पनि उनको जनस्तरको सम्बन्ध र संगठनप्रतिको पकड कमजोर नभएको पुष्टि यस पटक पार्टीले उनलाई पुनः मोरङ ५ बाट उम्मेदवार सुनिश्चित गरेर दिएको छ ।
मधेसी, दलित,मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको सघन बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा मण्डलको उम्मेदवारीलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र विकासको एजेन्डालाई जोड्ने एक कडीका रूपमा लिइएको छ । “हाम्रो लडाइँ व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि थियो,” भन्दै आएका मण्डलका लागि यो निर्वाचन आफ्नो अधुरो विकास योजना र सुशासनको सपनालाई साकार पार्ने पुनः एक अर्को अवसरको रूपमा रहेको छ ।पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक स्पष्टताका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका मण्डललाई यस पटकको निर्वाचनमा मधेसका मुद्दा र वामपन्थी एकताको साझा प्रतिनिधि मानिएको छ ।
आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा उनको चुनावी प्रतिस्पर्धाले मोरङ ५ को परिणामलाई मात्र होइन, समग्र कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्ने आकलन गरिएको छ ।
