विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले दलित समुदायको अधिकार तथा बिशेषाधिकारहरु सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ ।
दलित महिला संघ (फेडो) ले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको सन्दर्भमा दलित समुदायको सामाजिक,आर्थिक तथा शैक्षिक तथ्याङकीय अवस्था सम्बन्धि अन्तरसम्बाद कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले दलित समुदाय उठाउँदै आएका अधिकारका सवालहरु मानवअधिकारसंग नै सम्बन्धित रहेको बताउनुहुँदै त्यसलाई सम्बोधनगर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताउनुभयो । मन्त्री राईले दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले प्रमुख कार्यभारकोरुपमा लिएको बताउनुहुँदै तिनै तहका सरकार यो बिषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसंगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशकद्वय विनोद शरण आचार्य र राजन सिलवालले दलित समुदायको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का बेला बिशेषगरि दलित समुदायलाई लक्षितगरि संकलन गरिएको समुदायको आर्थिक,सामाजिक सहितका विविध पक्षहरुको जनसाँख्यिक स्थितिको प्रस्तुतिकरण राख्नुभयो ।
निर्देशकद्वयले जनसाँख्यिक विवरणमा गैरदलित भन्दा दलितहरुको प्रायजसो सबै सुचकहरुमा कमजोर पाईएको बताउनुभयो । दलित समुदायको जीवनसंग सम्बन्धित विभिन्न १२ वटा सुचकहरुको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो अवस्था पाईएको कार्यक्रममा बताईएको थियेि । दलित समुदायको औसत आयु गैर दलितभन्दा १.५ प्रतिशतले बढी रहेको यस्तै साक्षरतामा १० प्रतिशतको फरक रहेको विवरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तथ्यांकमा पहाडका दलित भन्दा तराईका दलितको अवस्था थप कमजोर र चिन्ताजन रहेको पाईएको छ । सो अवसरमा बोल्ने वोल्ने वक्ताहरुले दलित समुदायको जानसाँख्यिक उपस्थिति र सामाजिक अवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र योजनहरु ल्याएर समुदायको उत्थान गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले स्थानीय तहले दलित समुदायको उत्थान र प्रर्बधनलाई प्राथमिता नदिने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले स्थानिय तहले दलितकालागि भन्दै पर्याप्त बजेट समेत नछुट्याउने प्रबृतिका कारण समुदायमा गएर कामगर्न समस्या भएको बताउनुभयो । पछिल्लो जनगणनामा आएको अवस्थालाई हृदयंगम गरि तिनै तहका सरकारले सोहि आधारमा दलितकालागि अवसर र बजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डल सहित अन्य प्रदेश सांसदहरुले समेत दलित अधिकारको पक्षमा बोल्नुभयो ।
