विराटनगर ७ पुष । कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन, कानुन तथा नीति–नियम निर्माणका विषयमा समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशसँग अपाङ्गताका सवालसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । महासंघ अन्तर्गतको सक्रिय पैरवी समितिसँग भएको छलफलपछि बोल्दै सभापति मण्डलले ऐन, नियम तथा नीतिको अभावका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माणका लागि आफू मातहतको प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै आवश्यक कानुन र नीति–नियम निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सदस्य ईसराइल मन्सुरीले नीति तथा नियमको अभावका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संविधानले प्रदान गरेका हकअधिकारसमेत उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्था दुःखद रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अवस्था न्यूनिकरण गर्न समितिले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यसअघि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष नवीनचन्द्र ढुंगेलले ऐन तथा कानुनको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेका समस्याबारे समितिसमक्ष बुँदागत रूपमा प्रस्तुति राख्नुभयो ।
उहाँले केही प्रदेशहरूले नीति निर्माण गरिसकेको तथा केहीले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भए पनि कोशी प्रदेशको यस क्षेत्रमा प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा समिति आबद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरू सपना दर्जी, गीता देवी रेग्मी, विद्या चाम्लिङ राई तथा शोभा चेम्जोङको समेत सहभागिता रहेको थियो । सहभागी सदस्यहरूले अपाङ्गता सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि समिति एकताबद्ध भएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
छलफलबाट महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐनको ‘जिरो ड्राफ्ट’ तयारगरी सामाजिक विकास समितिमा पेश गर्ने र समितिले त्यसमा आवश्यक कारबाही गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका व्यवस्थापक सरोज नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितगर्न सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित सक्रिय पैरवी समिति गठन गरी आफ्ना गतिविधिहरू तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
