विराटनगर, ६ पुष २०८२
अपाङता भएका व्यक्तिलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै राष्ट्रिय अपाङ महासंघले कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघको सक्रिय पैरवी समितिले कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग राखेको हो। महासंघ अन्र्तगत गठित टोलीको नेतृत्व गर्दै महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष नविचन्द्र ढुंगेलले मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको उल्लेख छ। २०६९ साल चैत्र ९ गते जारी उक्त परमादेश हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा अपाङता भएका व्यक्तिहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित हुनुपरेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष ढुंगेलले परमादेशअनुसार बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिले पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा दैनिक जीवनमा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो।
यस्तै सार्वजनिक यातायातमा अपाङता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने कानुनी प्रावधान रहे पनि यातायात व्यवसायीहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको महासंघले दाबी गरेको छ। अपाङता भएका व्यक्तिलाई छुट नदिइरहे पनि यातायात व्यवसायीहरूले भने वार्षिक यातायात नवीकरणका क्रममा सरकारबाट ६० प्रतिशत छुट लिइरहेको आरोप महासंघले लगाएको छ।
महासंघले सरकारसँग यातायात व्यवसायीलाई छुट प्रदान गर्दा अपाङता भएका व्यक्तिले नियमानुसार पाउने छुट कार्यान्वयन भए–नभएको यकिन गर्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा यातायात महासंघ, यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक बोलाई आवश्यक निर्देशन दिने आश्वासन दिनुभयो।
