विराटनगर, ६ वैशाख |
कोशी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी एक महिनाभित्रै अनलाइन फारम तथा ई–पेमेन्ट प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन्।
विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापन समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यातायात कार्यालयमा हुने अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न अनलाइन सेवा प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
“अब लाइसेन्स नविकरणलगायत अधिकांश सेवा कार्यहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ,” मन्त्री भण्डारीले भने, “साथै, फारम भर्नेदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया डिजिटल बनाइनेछ।”
उनले यातायात कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने नागरिकले अबदेखि फारम तथा भौचर भराउने काम कर्मचारीकै सहयोगमा निशुल्क गर्न सक्ने जानकारी दिए। सो व्यवस्था एक महिनाअघि नै प्रारम्भ भइसकेको उनले बताए।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ट्रक ढुवानी सेवा ‘लाइफलाइन सेवा’ को रूपमा रहेको उल्लेख गरे। “खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्री ढुवानीमा ट्रकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,” मन्त्री मगरले भने, “ट्रान्सपोर्ट सेवा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड हो।”
यसै अवसरमा विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघको नयाँ कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन पनि सम्पन्न भयो। संघको चैत २९ र ३० गते विराटनगरमा सम्पन्न ३३औं साधारणसभा तथा १७औं अधिवेशनबाट संजीव सिग्देल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष लोकनाथ पोखरेलले नवप्रवेशी पदाधिकारीलाई पदस्थापन गराए। नवगठित कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष अशोक पोद्दार, महासचिव रमेश श्रेष्ठ, सचिव रामचन्द्र दाहाल र कोषाध्यक्ष खगेन्द्र सिग्देल रहेका छन्।
सदस्यमा दिलीप धाडेवा, दिनेश सिग्देल, युवराज श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद काफ्ले, वीरबहादुर गिरी, तुलसी पोखरेल र मेघबहादुर अधिकारी चयन भएका छन्।
पदस्थापन समारोहमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मेघराज सिग्देल, महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानिया र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
