विराटनगर । नेपाल चिकित्सक संघ काेशी शाखाका पदाधिकारीहरुले पुर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीसंग भेटघाट गरेका छन् ।

पुर्व राष्ट्रपति अन्य कामकाे शिलशिलामा विराटनगर आएकाे समयमा साे भेटघाट भएकाे संघका महासचिव डा. बालकृष्ण साहले बताए । पछिल्लो समयमा रेजिडेन्ट डाक्टरहरुकाे निर्वाह भत्ताकाे विवादले चलिरहेको आन्दाेलन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले गरेकाे आत्महत्या, चिकित्सकहरुकाे विदेश पलायन तथा जनसंख्या बृद्धिसंगै चिकित्सकहरुकाे नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्नेमा पुरानाे (२०४८ सालमा कायम गरिएका) दरबन्दीमा पनि करिब ५० प्रतिशत रिक्त रहेकाेमा चाडै लाेक सेवामा मार्फत पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा वर्तालाप भएकाे संघका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र चाैधरीले बताए ।

संघले पुर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको आधिकारिक ध्यानाकर्षण पत्रमा मुख्य ३ समस्या औल्याएका छन् । जसमा पहिलाे र ज्वलन्त मुद्दा आवसीय चिकित्सकहरुकाे समस्यालाई उजागर गरेकाे छ । पत्रमा भनिएकाे छ, समस्या मुलुकमा आवसिय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताको सन्दर्भमा मुलुक भरी आवसिय चिकित्सकहरु को आन्दोलन चलिनै रहेको छ । निर्वाह भत्ता को सन्दर्भमा एकातिर कुरा छदैछ अर्को तर्फ आवसिय चिकित्सकहरुको काम गर्ने Duty Hour साथ साथै चिकित्सकको स्वास्थ्य अवस्थाको समेत ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

आवसिय चिकित्सकहरुको मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हेर्दा हालै पन्ध्र दिनको अन्तरालमा नेपालको प्रतिष्ठित दुई सस्थामा दुई आवसिय चिकित्सकहरुले आत्महत्या गरेको कुरा लाई गम्भिर रुपमा हेर्नूपर्ने जरुरी छ भनी सुझाएका छन् । त्यसैगरी दाेस्राे मुद्दाका रुपमा चिकित्सक पलायनकाे बिषयलाई जाेडेका छन् ।

पत्रमा मुलुकमा उत्पादन हुने कुल चिकित्सक मध्ये ७५ प्रतिशत चिकित्सक आफ्नो गुणस्तरीय भविष्यको खोजिमा विदेश पलायन भएको हालैको सर्वक्षणले देखाएको छ । यसै गणितमा चिकित्सकहरु पलायन हुने संख्या बढदै जाने हो भने निकट भविष्यमा नै नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै गम्भीर संकट उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ ।

त्यसैले हाम्रो देशमा उत्पादन भएका चिकित्सकहरुलाई हाम्रै देशमा राम्रो रोजगारको अवसरको सुनिश्चितता गर्दै आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक रुपमा सुरक्षित गराउने वातावरण सिर्जना गर्न राज्यले जाेड दिनुपर्छ भनी अपिल गरेका छन् । र तेस्रो मुद्दामा जनताकाे स्वास्थ्य सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन बजेट विनियोजन र चिकित्सककाे दरबन्दीमा जाेड दिएका छन् ।

पत्रमा स्वास्थ्य सेवा लाई मौलिक हकका रुपमा संबैधानिक परिभाषा रहेको अवस्थामा पनि राज्यले स्वास्थय क्षेत्र लाई जम्मा ४% प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको कुरा लाई समेत गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको २०४८ सालमा कायम भएको कुल दरबन्दीमा हाल जनसंख्या को आधारमा दरबन्दी बढदै जानू पर्नेमा साविककै दरबन्दीमा हाल ५० प्रतिशत खाली रहेको छ । यस लाई समेत गम्भीर रुपमा लिई सो को लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्नेछ भनी सुझाएका छन् ।

साे भेटघाटमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. राजेन्द्र चाैधरी, महासचिव डा. बालकृष्ण साह, सदस्य द्वय रितेश कुमार सिंह र प्रेक्षा दली, कल्चर समितिका डा. मिरा आचार्य र सल्लाहकार डा. माेहन खड्काकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

सम्बन्धित खबरहरु