राज्यको त्रुटिपूर्ण नीति र जथाभावी लादिएको करका कारण सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशको पाँचौँ र छैटौँ साधारणसभामा बोल्दै व्यवसायीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्नुहुँदै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश रसाइलीले करको बोझले व्यवसायी र व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायी र व्यवसाय सुरक्षित हुने खालको नीति ल्याउन राज्यका निकायहरूमा दबाब दिनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यवसायीको पुँजी जतिसुकै भए पनि बैंकबाट एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँ मात्र निकाल्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सुनचाँदीसहितका अन्य व्यवसायीहरूले समेत समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो।
संघका विराटनगर अध्यक्ष शशिभूषण साहले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर हटाइनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सुनचाँदी व्यवसायी अनुकूल नीति बनाउन माग गर्दै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुनचाँदी व्यवसायीले झन्डै ५ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको समेत जानकारी दिनुभयो । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले राज्यको नीतिका कारण सुनचाँदी व्यवसाय खुम्चिँदै गएको बताउनुभयो। भारतमा भन्दा नेपालमा ट्याक्स बढी हुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले राज्य र व्यवसायी दुवैलाई समान हित हुने नीति ल्याउन संघले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विलासिता कर हटाउने विषयमा नीति निर्माण तहबाट सकारात्मक संकेत पाएको भन्दै छिट्टै त्यो हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वाञ्चल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजकुमार गजमेरले विभिन्न शीर्षकमा १३ प्रतिशत कर तिर्नु परिरहेकाले व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको बताउनुभयो। महासंघका एसोसिएट सदस्य जुगलकिशोर राठीले भारतमा नेपालभन्दा सुन प्रति तोला झन्डै १० हजार रुपैयाँ सस्तो रहेकाले चोरी पैठारी बढेको बताउनुभयो। महासंघका कोशी प्रदेश सदस्य महेश स्वर्णकारले सुनचाँदी व्यवसाय दिनदिनै घट्दो क्रममा रहेको बताउँदै कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा समेत समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष मोहनकाजी शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई बहुमूल्य धातुका रूपमा सूचीकृत गराएर नगदमा २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
