राष्ट्रिय अपाङ महासंघ कोशी प्रदेशले आउँदो बजेटमा अपाङताका सवालहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने कोशी प्रदेश सरकार सामु माग गरेको छ ।
महांसको टोलीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित,सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुगेर सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई भेटेर सो बिषयमा अनुरोध पत्र बुझाएको हो । महासंघले कोशी प्रदेश अपाङता भएका ब्यक्तीहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०८३ तथा नीति निर्माणकालागि अनुरोध तथा सुझाव पत्र बुझाएको हो ।
बुझाईएको अनुरोपत्रमा अपांगता रोकथाम पुनःस्थापना कार्यक्रम दिगोपनाकालागि निर्माण कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यक्रमलाई प्रदेशको १३७ वटे पालिकामा आवश्यक पर्याप्त बजेट सहित निरन्तरता दिन माग गरिएको छ । यस्तै कोशी प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरी लागु गरिएको नीति तथा कानुनहरु सबै प्रकारका लक्षित वर्गकालागि समावेशी बनाउन संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेशभित्र निर्माण भईरहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरु पहुँचयुक्त बनाउने बिषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट परिपत्र भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ संरचना अनिवार्य पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । सो बिषयमा महासंघले अपाङताका सवाल समेटिएको १९ बुँदे माग पेश गरेको राष्ट्रिय अपाङ महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष नविनचन्द्र ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।
टोलीको अनुरोधपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्वव प्रसाद रिजालले यसपालि बजेटको सिलिंग कम भएपनि सम्बन्धित क्षेत्रमा सक्दो बजेट हाल्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारसंग १ अर्ब १५ करोडको सिलिंग भएको अवस्थामा स्थानीय पालिकाहरुसंग योजनाहरु माग गर्दा ३९ अर्बको ४ हजार १ सयवटा प्रस्तावहरु प्राप्त भएको जानकारी समेत गराउनुभयो ।
महासंघले अपाङता भएका ब्यक्तीको सूचना,सञ्चार तथा भौतिक पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ अनुसार विगतदेखी संचालनमा रहेको दोभासे सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने,संरक्षण विहीन अपाङता भएका ब्यक्तीहरुकालागि न्यूनतम गाँस,बास,कपासका साथै शिक्षा स्वास्थ्य सहित आधारभुत सेवाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतको माग प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ महासंघ कोशी प्रदेशका सचिव गोपालमान थापा,प्रदेश ब्यवस्थापक सरोज नेपाली लगायतको सहभागिता थियो ।
