विराटनगर । ज्येष्ठ नागरीकका हक–अधिकार सम्बन्धि ऐन,कानुनमा भएका ब्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।
नेपाल ग्रामीण विकास समाज केन्द्र (एनआरडीएससी) र १ नम्बर प्रदेश ज्येष्ठ नागरीक महासंघले संयुक्तरुपमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ । नेपाल ग्रामीण विकास समाज केन्द्रका अध्यक्ष मणिकुमार अज्र्यालले मोरङका साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप गुप्तालाई सरकारलाई पठाईने ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधनगरि पठाइएको ज्ञापनपत्रमा ज्येष्ठ नागरीकका हक–अधिकार सम्बन्धि विभिन्न ११ वटा बुँदाहरु समेटिएका छन । ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक सवारी साधनमा परिचयपत्रको आधारमा ५० प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था भएपनि अझै व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन नभएको पाईएकोले अनिवार्यरुपमा लागू गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था सबै अस्पतालमा लागु गर्नुपर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समय सापेक्ष रुपमा बृद्धि गर्नुपर्ने,ज्येष्ठ नागरीक सम्बन्धि तथ्यांकहरु अद्यावधिक गर्नुपर्ने र सबै सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरुमा हेल्प डेस्क संचालनगरि ज्येष्ठ नागरीकलाई सहजीकरणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरि सबै सार्वजनिक निकायहरु ज्येष्ठ नागरीक र अपाङतामैत्री बनाउनुपर्ने,जिल्ला अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरीकको उपचारकालागि बिशेषज्ञ चिकित्सक सहित छुट्टै वार्डको ब्यवस्था गर्नुपर्ने,स्वास्थ्य बिमा र उपचार सेवालाई सहज बनाउनुपर्ने,सामाजिक सुरक्षा सेवाहरु वितरण सरल र सुलभ बनाउन स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत वितरणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने तथा ज्येष्ठ नागरीक मैत्री पार्क तथा दिवा सेवा केन्द्रको ब्यवस्थागर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरीक दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापनपत्र बुझाईएको नेपाल ग्रामीण विकास समाज केन्द्रका अध्यक्ष अज्र्यालले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा १ नम्बर प्रदेश ज्येष्ठ नागरीक महासंघका महासचिव यज्ञेश्वर निरौला,एनजीओ फेडरेशन मोरङकी अध्यक्ष बिष्णु शर्मा,उपभोक्ताबादी कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ र ज्येष्ठ नागरीक दिवा सेवा केन्द्रका हरि प्रसाद भट्टराई लगायतको सहभागिता थियो ।
